-
-
Sign In
Create your Account
Breaking News
बिहार में सम्राट चौधरी के शपथ ग्रहण से पहले पटना में हाई अलर्ट, ट्रैफिक व्यवस्था बदली, कई रास्ते बंद
भागलपुर में शराबबंदी पर बड़ा सवाल: उत्पाद विभाग की गाड़ी से शराब बरामद, चालक नशे में हंगामा करता रहा
Bihar Airport Expansion: Survey to Be Conducted in 4 Districts, AAI Team from Delhi to Inspect Sites
बिहार के सरकारी स्कूलों में सख्त निगरानी लागू, अधिकारियों को रोज 3 स्कूलों का निरीक्षण करना अनिवार्य
पटना में RJD अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के कार्यक्रम में गरजे तेजस्वी यादव, केंद्र-राज्य सरकार पर बोला हमला
शराबबंदी पर मांझी का बड़ा बयान, बोले- पाव भर शराब वालों पर सख्ती क्यों, बड़े तस्कर कैसे बच जाते हैं?
समस्तीपुर में अपर मुख्य सचिव डॉ. एन विजयलक्ष्मी ने LPG, PNG और जनकल्याण सेवाओं का लिया विस्तृत जायजा
रोहतास में मंदिर से चांदी का गदा और कीमती सामान चोरी, ग्रामीणों में उबाल—“अब भगवान भी सुरक्षित नहीं”
आस्था, अनुशासन और प्रकृति उपासना का महापर्व: चैती छठ 22 मार्च से, चार दिनों तक गूंजेगा भक्ति का स्वर
पश्चिम चंपारण में जमीन विवाद बना खून-खराबे की वजह, पिता और भाई पर हत्या का आरोप, एक की मौत, दो गंभीर
पटना में BPSC TRE-4 नोटिफिकेशन को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों का महा आंदोलन, पैदल मार्च में जताई नाराजगी
बिहार में इफ्तार डिप्लोमेसी: नीतीश कुमार और चिराग पासवान की दावतें सियासी गलियारों में चर्चा का विषय
निशांत कुमार की जदयू में धमाकेदार एंट्री: जिम्मेदारी तय होने की प्रतीक्षा, पार्टी और विपक्ष में हलचल
हाजीपुर कोर्ट में सनसनी: पेशी के दौरान कैदी ने छत से पोखर में लगाई छलांग, पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा
युद्ध की आंच से रसोई तक संकट: दरभंगा में गैस सिलेंडर के लिए सुबह 4 बजे से लाइन, खाली हाथ लौट रहे लोग
नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का राजनीतिक डेब्यू: राज्यसभा की राह और बिहार की राजनीति में नई पारी
भारत में अप्रैल से अनिवार्य: E20 इथेनॉल-ब्लेंडेड पेट्रोल की नई ऑक्टेन रेटिंग, आयात पर निर्भरता घटेगी
बिहार में अब जमीन दलालों की खैर नहीं: सरकार ने हर अंचल कार्यालय में लगाए CCTV, सख्त कार्रवाई का एलान
राजद-जदयू विवाद: नीरज कुमार ने सुनील कुमार सिंह पर जमकर साधा निशाना, शराब और इलेक्ट्रॉल बांड पर घेरा
दिल्ली से लेह जा रही स्पाइसजेट की उड़ान तकनीकी खराबी के कारण वापस दिल्ली लौट आई, सभी यात्री सुरक्षित
बिहार विधानसभा में विधायक निधि बढ़ाने को लेकर हंगामा: सत्ता और विपक्ष एकजुट, सदन में देर तक नारेबाजी
बजट सत्र के 15वें दिन सदन में हंगामा: अपराध पर घिरी सरकार, जीआई टैग और छात्र योजनाओं पर भी गरमाई बहस
पीरपैंती पावर प्रोजेक्ट पर अडानी की नजर: बिहार की ऊर्जा तस्वीर बदलने वाली योजना की आज करेंगे समीक्षा
बयानबाज़ी से गरमाया बिहार—तेजस्वी यादव बनाम मैथिली ठाकुर टकराव में ‘पुराना-नया बिहार’ की बहस फिर तेज
बिहार राज्यसभा चुनाव 2026: AIMIM ने खुद का उम्मीदवार उतारने का किया ऐलान, पांचवीं सीट के समीकरण बदले
मुजफ्फरपुर: 16 वर्षीय छात्रा की गोली मारकर हत्या, आरोपी ने थाने में आत्मसमर्पण किया, इलाके में सनसनी
फुलवारी शरीफ छात्रा मौत मामला: संदिग्ध परिस्थितियों में छात्रा की मौत, हत्या या आत्महत्या की बहस तेज
पटना: तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, बोले- राजनीति में साजिशें आम हैं, मेरी हत्या की साजिश भी होती रही
लोकसभा स्पीकर पर घिरा विवाद: हटाने के प्रस्ताव से गरमाया बजट सत्र, जानिए क्या है संवैधानिक प्रक्रिया
सिवान में पत्रकार पर हमला: शादी से लौटते वक्त बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग कर किया गंभीर रूप से घायल
“होली पर बिहार आने वालों के लिए रेलवे ने चलाई स्पेशल ट्रेनें, यात्रियों के लिए तत्काल टिकट भी उपलब्ध
मुजफ्फरपुर में स्नातक छात्र पर बाइक सवार बदमाशों ने किया हमला, पेट में लगी गोली, पुलिस जांच में जुटी
बिहार बजट में महिला सशक्तिकरण का रोडमैप: गांव की इकाई से शहर के बाजार तक, ट्रेनिंग से सीधे रोजगार तक
मोदी सरकार में बिहार को रेलवे की नई ताकत:रेल बजट नौ गुना बढ़ा,हाईस्पीड कॉरिडोर से बदलेगी कनेक्टिविटी
बिहार में जमीन दस्तावेजों का डिजिटल युग:1908 से अब तक की रजिस्ट्री एक क्लिक पर,दफ्तरों के चक्कर खत्म
बजट 2026-27: ‘शी मार्ट’ से जीविका दीदियों को मिलेगा नया बाजार, बिहार बन सकता है महिला उद्यमिता का हब
कैथी लिपि के दस्तावेज अब नहीं बनेंगे सिरदर्द, सरकार ने तय किया रेट और उपलब्ध कराए प्रशिक्षित अनुवादक
समस्तीपुर जिले के अपर जिलाधिकारी बृजेश कुमार ने गणतंत्र दिवस पर जिलेवासियों को दी हार्दिक शुभकामनाएं
निष्ठा, सेवा और स्मृतियों से सजी विदाई: आचार्य विजयव्रत कंठ को भावभीनी सम्मान-समारोह में दी गई विदाई
समृद्धि यात्रा का सातवां पड़ाव: मुजफ्फरपुर को 850 करोड़ की विकास सौगात देंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
महिला आरक्षण बिल पर लोकसभा में संग्राम, विपक्ष के तीखे सवालों पर सरकार का पलटवार
- Reporter 12
- 16 Apr, 2026
लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश होने के बाद कांग्रेस, सपा और बीजेपी के बीच तीखी बहस छिड़ गई। विपक्ष ने इसे असंवैधानिक बताया, जबकि सरकार ने संविधान सम्मत करार देते हुए सभी आरोपों को खारिज किया।
नई दिल्ली/आलम की खबर:लोकसभा में महिला आरक्षण बिल समेत तीन महत्वपूर्ण विधेयकों के पेश होने के बाद देश की राजनीति में एक बार फिर गरमाहट आ गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इस मुद्दे पर तीखी नोकझोंक देखने को मिल रही है, जहां एक ओर केंद्र सरकार इन विधेयकों को महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बता रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष इसे लोकतांत्रिक ढांचे के लिए खतरा करार दे रहा है। संसद के भीतर हुई बहस ने यह साफ कर दिया है कि आने वाले समय में यह मुद्दा देश की राजनीति का केंद्र बिंदु बना रहेगा।
विपक्ष का हमला: “लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश”
कांग्रेस की ओर से इस मुद्दे पर सबसे तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इन विधेयकों के जरिए देश के लोकतांत्रिक संस्थानों को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व प्रधानमंत्रियों इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी के समय जो मजबूत सुरक्षा और प्रशासनिक ढांचा तैयार किया गया था, उसे कमजोर किया जा रहा है। वेणुगोपाल ने इन विधेयकों की संवैधानिक वैधता पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि सरकार जल्दबाजी में फैसले ले रही है, जिससे लोकतंत्र को नुकसान हो सकता है।
सपा की आपत्ति: “समान प्रतिनिधित्व के बिना अधूरा बिल”
समाजवादी पार्टी ने भी महिला आरक्षण बिल का विरोध करते हुए इसे अधूरा करार दिया। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि सरकार इस बिल के जरिए एक मीठी परत चढ़ाकर बड़े राजनीतिक फैसलों को लागू करना चाहती है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जब तक इस बिल में पिछड़े वर्गों और मुस्लिम महिलाओं को अलग से प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाएगा, तब तक उनकी पार्टी इसका समर्थन नहीं करेगी। धर्मेंद्र यादव का यह बयान संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह चर्चा का विषय बन गया और इसने बहस को और अधिक तीखा बना दिया।
सरकार का जवाब: “संविधान के दायरे में लिया गया निर्णय”
सत्ता पक्ष ने विपक्ष के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने साफ शब्दों में कहा कि भारत का संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता है। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल देश की सभी महिलाओं के लिए है और इसे किसी विशेष वर्ग तक सीमित करना संविधान की भावना के खिलाफ होगा। रिजिजू ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह जानबूझकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है और जनता को गुमराह कर रहा है।
अखिलेश यादव का वार: “जनगणना से बच रही सरकार”
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि केंद्र सरकार जातीय जनगणना से बच रही है। उन्होंने तर्क दिया कि यदि जाति आधारित जनगणना कराई जाती है तो देश में आरक्षण की मांग और तेज हो जाएगी, जिससे सरकार असहज स्थिति में आ सकती है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि महिला आरक्षण बिल को लागू करने से पहले सामाजिक न्याय के अन्य पहलुओं पर भी ध्यान देना जरूरी है।
अमित शाह का पलटवार: “भ्रम फैलाने की कोशिश”
गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के आरोपों पर कड़ा जवाब देते हुए कहा कि कुछ नेता जानबूझकर जनता के बीच भ्रम फैला रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि देश में जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सरकार ने जाति जनगणना को लेकर भी निर्णय लिया है। हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि फिलहाल मकानों की गिनती का काम चल रहा है और आगे की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी।
अमित शाह ने धर्मेंद्र यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण देना पूरी तरह असंवैधानिक है और यह देश के संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। उन्होंने जोर देकर कहा कि महिला आरक्षण बिल का उद्देश्य सभी महिलाओं को समान अवसर देना है, न कि समाज को विभाजित करना।
राजनीतिक तापमान बढ़ा, आने वाले चुनावों पर असर संभव
महिला आरक्षण बिल को लेकर जिस तरह से संसद में बहस तेज हुई है, उससे यह साफ संकेत मिल रहे हैं कि यह मुद्दा आने वाले चुनावों में भी अहम भूमिका निभा सकता है। जहां बीजेपी इसे महिला सशक्तिकरण के बड़े कदम के रूप में पेश कर रही है, वहीं विपक्ष इसे सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व के मुद्दे से जोड़कर जनता के बीच ले जाने की तैयारी में है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बहस का असर केवल संसद तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह जमीनी स्तर पर भी चर्चा का विषय बनेगा। खासकर उन वर्गों के बीच, जो लंबे समय से अपने प्रतिनिधित्व को लेकर सवाल उठाते रहे हैं।
निष्कर्ष: सहमति से ज्यादा टकराव
महिला आरक्षण बिल जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जिस तरह का टकराव देखने को मिल रहा है, वह यह दर्शाता है कि भारतीय राजनीति में सहमति बनाना अब पहले से अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है। जहां सरकार इसे ऐतिहासिक सुधार के रूप में देख रही है, वहीं विपक्ष इसे अधूरा और विवादित मान रहा है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस मुद्दे पर कोई साझा रास्ता निकलता है या फिर यह विवाद और गहराता है।
Leave a Reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *
